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विभाग द्वारा आरटीआई नियमों की उड़ाई जा रही धज्जी



बिहार सरकार द्वारा पारित आरटीआई एक्ट 2005 के नियमों की जमकर धज्जी उड़ाई जा रही है. आरटीआई एक्टिविस्ट सह एंटी करप्शन कौंसिल ऑफ़ इंडिया के स्टेट चेयरमैन जटा शंकर झा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आरटीआई के माध्यम से स्टेट हाईवे टी-02 से पौना के विभिन्न बिन्दुओ पर ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपट्टी से जबाब मांगा था. लेकिन आरटीआई के नियम के अनुसार निर्धारित समय 30 दिन बीत जाने के बाद भी समयावधि के अंदर जानकारी उपलब्ध नहीं करवाया गया है. आवेदनकर्ता श्री झा ने आरटीआई से मांगे गये जवाब सम्बंधित कागजात 26 मई को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा था. लेकिन लगभग 40 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा अब तक जवाब नहीं देना विभागीय लापरवाही को दर्शा रहा है.


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इस बाबत शिकायतकर्ता श्री झा ने बताया की ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपट्टी में पदस्थ पदाधिकारियों के कर्तव्यहीनता के कारण मुख्यमंत्री सेतु नागदह के निर्माण में हुए अवैध घोटाले की आशंका है, जिसको लेकर आरटीआई दायर किया है. लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिलना कहीं ना कहीं लीपापोती की आशंका जाहिर कर रही है.

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