*पटना डेस्क* इण्डियन इन्जीनियर्स फेडरेशन (पूर्वी) के उपाध्यक्ष एवं बिहार अभियन्त्रण सेवा संघ के पूर्व महासचिव डा सुनील कुमार चौधरी ने बिहार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट नये बिहार के विकास को रफ्तार देने वाला परन्तु अभियंताओं को निराश करने वाला है।उन्होने कहा कि इन्फ्रास्टक्चर क्षेत्र मे बजट मे भारी प्रावधान ,पर्यावरण,पर्यटन,कृषि एवं आइटी सेक्टर पर विशेष जोर बिहार के समावेशी विकास की कल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा मे मील का पत्थर साबित होगा।आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी,रोजगार के अवसर पैदा होगे, आवागमन सुगम होगा,आम आदमी के पर कैपिटा इनकम मे बढोत्तरी होगी जो बिहार को भारत के मानचित्र पर नयी पहचान दिलायेगा।उन्होने कहा कि इस बजट में अभियंताओं के हितो की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार 50 प्रतिशत से कम अभियंता बल से विकास कार्य पर 100 प्रतिशत राशि खर्च कैसे कर पायेगी, इस पर सरकार अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखने में असफल रही है। कमरतोड़ महंगाई एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित कार्य बोझ तले दबे हुए भय के साये में जीने को मजबूर दमनकारी नीतियों के द्वारा प्रताड़ित अभियंताओ से विकास की नई गाथा लिख आत्मनिर्भर बिहार की बात करना काल्पनिक सोच साबित हो सकता है।
बजट में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने पर कोई जोर नही दिया गया है।इन्फ्रास्टक्चर के क्षेत्र में बढते निवेश के कारण अभियंताओ का राज्य के विकास में भूमिका पहले से भी ज्यादा बढती जा रही है । अतः अभियंताओ के मांगो की अनदेखी कर एवं उनके मान सम्मान की रक्षा किए बगैर राज्य के चहुमुखी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।डा चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य हित में इन्जीनियरिन्ग कमीशन गठित करे।इससे इन्जीनियरो की क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा,अभियंत्रण सेवा जन केन्द्रित बन सकेगा,अभिनव तकनीक के प्रयोग को बल मिलेगा एवं राज्य के चहुमुखी विकास को रफ्तार मिल सकेगा।उन्होने कहा कि राज्य को अगर विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है तो डा चौधरी द्वारा 2021 मे सरकार को सौंपे गये 14 सूत्री सुझाव/ मांग को पूरा करते हुए अभियंताओ को भयमुक्त वातावरण में कार्य करने हेतु सरकार अभियन्त्रण सुरक्षा बल का गठन कर अभियंताओ की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
0 Comments