न्यूज डेस्क पटना
विशाल राज, उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा आदेश पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास की सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन करा कर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए प्राथमिकता सूची को संबंधित पंचायत एवं प्रखंड के सार्वजनिक स्थानों पर लगातार 7 दिनों तक प्रकाशित किया जाए।
उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता सूची के विरुद्ध सूची से नाम हटाने अथवा प्राथमिकता में परिवर्तन से संबंधित में किसी भी जन शिकायत को जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा निराकरण किया जाएगा।
इस संबंध में अपील हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (एलएसबीए) संभाग में एक विशेष काउंटर बनाया गया है।
आपत्ति प्राप्त करने हेतु बनाए गए काउंटर पर पारस कुमार को बैठने के लिए प्राधिकृत किया गया है। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि आपत्ति पंजी को पीएमएवाई जी के प्रभारी सहायक को ससमय हस्तगत कराएंगे।
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