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21 सूत्री मांगो को लेकर भाकपा का विशाल धरना प्रदर्शन


सरफराज सिद्दीकी : झंझारपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी के बैनर तले बुधवार को विशाल धरना एवं प्रदर्शन का किया गया. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को लगभग 10 बजे से ही महिला एवं पुरुष प्रखंड कार्यालय पर लाल झंडे के साथ आना शुरू हो गया था. देखते ही देखते भारी संख्या में एक विशाल रैली तब्दील हो गया. कुछ लोग अपने साथ बाजे गाजे भी लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे. टेंट लगाकर धरना सभा आयोजित की गई. सभा की अध्यक्षता कामरेड ब्रहम देव यादव ने की. उन्होने अपने संबोधन में कहा कि राज्य एवं देश में महंगाई व भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गई है. 


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भाकपा किसी भी स्थिती में इसे बर्दास्त नही कर सकती है. सभा को उपेन्द्र सिंह, जिवछ सिंह, कामरेड राम नारायण यादव, मिथिलेश झा, मनोज मिश्र, यमुना पासवान, गोविंद मिश्र, मैनेजर पासवान, कृपानंद आजाद, राजश्री किरण, देवनारायण यादव, रामखेलावन पासवान, सूर्यनारायण महतो, छेदी पासवान, श्याम नरेश यादव, सीताराम राम, सरोज कुमार, मो. लाल, जीवछ सिंह, अमरेश ठाकुर, सुनैर देवी, तिलिया देवी, मोजफ्फर आलम, सहित कई कामरेड ने संबोधित किया. सभा के दौरान ही सभास्थल पर बीडीओ की अनुपस्थिति में पहुंचे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अजीत तिवारी  को 21 सुत्री मांगो का मांग पत्र सौपा गया. मांग पत्र में मुख्य रुप में भूमि सुधार कानून को सख्ती से लागू करने, आपरेशन दखल दिहानी के झंझारपुर कोर्ट तहत नरुआर गांव की जमीन पर पर्चाधरियों को कब्जा दिलाने, जनकल्याण कारी योजनाओं में लूट खसोट रोकने, डा. बंगोपाध्याय कमीशन की सिफारिश को जल्द से जल्द लागू करने, खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज की गांरटी देने, प्रखंड शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने, बकाया पेशन का भूगतान शीघ्र करने, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त घरो व फसलो का मुआवजा शीघ्र देने, नगर पंचायत में भूमिहीनों को बासगीत पर्चा उपलब्ध कराने, मनरेगा मजदूरो को काम की गारंटी देने, महादलित टोला में शीघ्र बिजली पहुंचाने, किसानो से मनमानी पूर्ण मालगुजारी पर रोक लगाने, जनवितरण प्रणाली की व्यवस्था को दुरुस्त करने, सभी किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर कृषि सामग्री उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना में जरुरतमंदो को शामिल करने, प्रखंड में कोल्ड स्टोरज का निर्माण कराने, सुलभ शैचालय उपलब्ध कराने, सभी पंचायतो में दो वर्षो में विकास कार्या के लिए खर्च किये गये रुपये की जांच करने की मांग शामिल है.

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